अगस्त में बढ़ी इलेक्ट्रिक ट्रक की बिक्री, पीएम ई-ड्राइव योजना का असर

अगस्त में बिक्री में उछाल

भारत में अगस्त के पहले तीन हफ्तों में इलेक्ट्रिक ट्रक की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई। इसका मुख्य कारण केन्द्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना और निजी बैंकों द्वारा दी जा रही नयी फाइनेंस सुविधा है, जिससे व्यवसाय ट्रकों का विद्युतीकरण (इलेक्ट्रिक ट्रक अपनाना) आसान हो रहा है।

सरकार के वाहन पोर्टल के अनुसार, 19 अगस्त तक मध्यम और भारी मालवाहक श्रेणी के कुल 60 इलेक्ट्रिक ट्रक दर्ज हुए। यह पहले के महीनों की तुलना में काफी ज्यादा है, फरवरी में सिर्फ 11 और मई में 38 ट्रक बिके थे।

पीएम ई-ड्राइव योजना का योगदान

भारी उद्योग मंत्रालय ने जुलाई में पीएम ई-ड्राइव (प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) योजना के तहत प्रोत्साहन राशि पाने के नियम जारी किए। इस नीति में हर खरीदे गए ट्रक पर ₹2.7 लाख से ₹9.3 लाख तक की अग्रिम सब्सिडी दी जाती है।

इस कार्यक्रम के तहत 5,600 से ज्यादा ट्रकों को सब्सिडी मिलने की उम्मीद है और अब यह योजना मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। यह योजना 3.5 टन से 55 टन तक के मध्यम और भारी व्यवसाय ट्रकों को कवर करती है। हालांकि, इसके लिए खरीदार को समान आकार के पुराने ट्रक का स्क्रैपिंग (नष्ट करने का प्रमाणपत्र) देना जरूरी है, जो छोटे ऑपरेटरों के लिए मुश्किल हो सकता है।

सड़क परिवहन से प्रदूषण कम करना

भारत का लॉजिस्टिक क्षेत्र प्रदूषण का बड़ा कारण है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि भारत के कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 12% परिवहन से आता है, जिसमें डीज़ल ट्रक एक-तिहाई हिस्सेदारी रखते हैं।

नीति आयोग और डब्ल्यूआरआई इंडिया की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि भारी मालवाहक इलेक्ट्रिक ट्रकों का इस्तेमाल बढ़ाने से माल ढुलाई से होने वाले प्रदूषण को काफी घटाया जा सकता है।

फिर भी अब तक स्वीकार्यता धीमी रही है। 4 अगस्त की अपनी रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा, “लंबी दूरी वाले इलेक्ट्रिक ट्रक लगभग शुरू ही नहीं हो पाए हैं।” इसकी सबसे बड़ी वजह ऊँची कीमत और फाइनेंस की कमी है।

निजी फाइनेंसिंग की पहल

अब निजी बैंक और संस्थान इस कमी को पूरा करने लगे हैं। वाणिज्य मंत्रालय की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पहल के तहत नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल (एनएचईवी) प्लेटफॉर्म ने ₹500 करोड़ का फंड और क्रेडिट व्यवस्था शुरू की है, जो केवल इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए है।

एनएचईवी ने 1 अगस्त को कहा, “पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत हाल ही में घोषित ₹9-10 लाख की सब्सिडी से इलेक्ट्रिक ट्रक की कुल लागत और घट रही है, लेकिन बेड़े चलाने वालों को खरीद और संचालन शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी की अभी भी जरूरत है।”

सितंबर 2024 में एनएचईवी ने 55 टन एन3 इलेक्ट्रिक ट्रक (अशोक लेलैंड) पर फाइनेंसिंग मॉडल का परीक्षण किया था। इसके आधार पर, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के प्रोग्राम निदेशक अभिजीत सिन्हा ने कहा,

“निजी पूंजी से मिल रहे इस फंड से भारत में इलेक्ट्रिक ट्रक की कीमत काफी घट जाएगी… कुछ हफ्तों में यह ₹99 लाख तक आ सकती है और पीएम ई-ड्राइव प्रोत्साहन के बाद यह मौजूदा ₹1.25 करोड़ से घटकर ₹90 लाख तक पहुँच जाएगी।”

सरकारी नीति बनाम निजी पहल

सरकारी सब्सिडी और निजी फाइनेंसिंग में सबसे बड़ा फर्क स्क्रैपिंग नीति है। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत खरीदार को पुराने ट्रक का स्क्रैपिंग प्रमाण देना जरूरी है, जबकि निजी फाइनेंस में ऐसी शर्त नहीं है।
इसका मतलब है कि छोटे परिवहनकर्ता, जो पुराने वाहन छोड़ नहीं सकते, वे सरकार की बजाय निजी फाइनेंस का रास्ता चुन सकते हैं।

निष्कर्ष

2024 में भारत में कुल 8,34,578 ट्रक बिके, जिनमें सिर्फ 6,220 इलेक्ट्रिक थे और लगभग सभी 3.5 टन से कम श्रेणी के थे। लंबी दूरी के भारी ट्रकों की संख्या सिर्फ 280 रही। स्पष्ट है कि बड़े स्तर पर अपनाने के लिए भारत में ट्रक फाइनेंसिंग उतनी ही जरूरी है जितनी इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलने वाली अग्रिम सब्सिडी।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी सब्सिडी, निजी फाइनेंसिंग और नीति आयोग की रणनीति मिलकर भारत में व्यवसाय इलेक्ट्रिक ट्रकों की स्वीकृति को तेज कर सकती हैं। आने वाले महीनों में साफ होगा कि अगस्त में हुई शुरुआती बढ़त बनी रहती है या नहीं।

• अधिक लेख और समाचारों के लिए  91ट्रक्स के साथ अपडेट रहें।
• हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
• हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, और लिंक्डइन पर फॉलो करें!